5G Rollout in India:  8 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आवेदन होगा और 26 जुलाई से नीलामी शुरू होगी. सरकार का लक्ष्य अक्टूबर से 5G सेवा शुरू करने का है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी घोषणा की.

5G Service Rollout in India: देश में 5G इंटरनेट की सर्विस जल्द शुरू होगी. सरकार ने इसके ऑक्शन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी घोषणा की. 8 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आवेदन होगा और 26 जुलाई से नीलामी शुरू होगी. सरकार का लक्ष्य इस साल अक्टूबर से 5G सेवा शुरू करने का है.

सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई

अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स  के लिए  बिजनेस करने की लागत को कम करने के लिए आईएमटी/5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी. 5जी सेवाओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा. 4जी से लगभग 10 गुना तेज 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की 20 साल की अवधि के लिए नीलामी की जाएगी.’

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम मेधा (एआई) में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ‘निजी उपयोग वाले नेटवर्क’ की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया.

सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, इसके तहत जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा.’’

सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी.  इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी. 

दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे. इसमें कहा गया, ‘‘सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है. स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी.’’ इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा.

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